मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १६ सप्टेंबर २०२० वाचा सविस्तर

पोलीस शिपाई संवर्गातील रिक्त पदे भरणार

पोलीस शिपाई संवर्गातील 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला निर्देशित केले आहे.

पोलीस शिपाई संवर्गातील 2019 या वर्षामधील 5297 पदे तसेच 2020 या वर्षामधील 6726 पदे व मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्यातील नवनिर्मित 975 पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील 505 अशी एकूण 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येतील.

—–०—–

अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय  स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यानुसार 12 पदे पुनरुज्जीवित करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण 18 पदे बदलीने वर्ग करण्यात येतील.  जालना व अंबड या दोन ठिकाणामधील अंतर हे 26 कि.मी. असून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या न्यायालयांसाठी इमारत उपलब्ध आहे.

—–०—–

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविणार

राज्यात स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल त्याचप्रमाणे  विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येईल.

या योजनेत महाराष्ट्रातील रस्त्यावर झालेल्या अपघातामधील व्यक्तींना याचा लाभ मिळेल.  ही व्यक्ती कोणत्याही राज्य, देशाची असली तरीदेखील त्यांना योग्य ते वैद्यकीय उपचार देण्यात येतील. अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तत्परतेने वैद्यकीय सेवा व आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल.  आजमितीस राज्य महामार्ग तसेच ग्रामीण रस्त्यांवर अपघातात दरवर्षी सरासरी 40 हजार व्यक्ती जखमी तर 13 हजार व्यक्ती मरण पावतात.  यांना वेळीच उपचार मिळाले तर त्यांचे प्राण वाचू शकले असते.

या योजनेत पहिल्या 72 तासासाठी जवळच्या रुग्णालयांमधून उपचार करण्यात येतील.  सुमारे 74 उपचार पद्धतीतून 30 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च मोफत केला जाईल. यामध्ये अतिदक्षता विभाग व वॉर्डमधील उपचार, अस्थिभंग तसेच रुग्णालयाच्या वास्तव्यातील भोजन याचा समावेश असेल. यामध्ये औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघाताचा समावेश नाही.

या योजनेसंदर्भात कोणतीही तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकदेखील असेल.  राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी यांच्यामार्फत ही योजना कार्यान्वित होईल.

—–०—–

जिल्ह्यांमध्ये होणार कृषी महोत्सव

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी महोत्सव आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हा महोत्सव 5 दिवसांचा असेल कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यास या वर्षात राबविण्यात येईल.  अन्यथा पुढील वर्षापासून आत्मा नियामक मंडळाच्यामार्फत हे महोत्सव आयोजित केले जातील.  शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र यांच्यामार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती उपलब्ध होते तसेच शेतकऱ्यांना ग्राहकांसाठी थेट विक्रीची संधी मिळते.  म्हणून या जिल्हा कृषी महोत्सव योजनांचे आयोजन केले जात आहे.

—–०—-

इतर :

कांदा निर्यात बंदीबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार

कांदा निर्यायतबंदी संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यासंदर्भात केंद्राला तातडीने पत्र पाठविण्यात येईल तसेच पाठपुरावा करून निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात आपले विचार मांडले. यावेळी प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी माहिती दिली की 2018-19 मध्ये 21.83 लक्ष मेट्रिक टन, 2019-20 मध्ये 18.50 लक्ष मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाल्याचे सांगितले.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, जेएनपीटीमध्ये सध्या 4 लाख मेट्रिक टन कांदा पडून आहे. बांगला देश, नेपाळ सीमेवर 500 ट्रक्स थांबून आहेत.