पारनेर सैनिक बँकेकडून चुकीच्या पद्धतीने कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव

पारनेर.दि.३१(प्रतिनिधी चंद्रकांत कदम) कर्जदाराच्या जमिनीची अपसेट प्राईस २००८ या आर्थिक वर्षात ठरवून  जमिनीचा लिलाव २०११ मध्ये करून जमीन विक्री करणे अयोग्य असून पारनेर सैनिक बँकेने कर्जदाराच्या जमिनीची केलेली लिलाव प्रक्रिया अयोग्य आहे. तसेच वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम देखील शासकीय कोषागारात भरली नसल्याने सैनिक बँकेने शासनाची आर्थिक फसवणूक केली असल्याचा चौकशी अहवाल पारनेर चे सहाय्यक निबंधक यांनी दिला आहे.

      याबाबत सविस्तर असे की, पारनेर तालुक्यातील पिंपरी जलसेन येथील रभाजी नामदेव शेळके या शेतकऱ्याने पारनेर सैनिक बँकेकडून कर्ज घेतले होते. कर्ज थकल्याप्रकरणी शेळके यांची जमीन सैनिक बँकेने लिलाव केली होती. शेळके यांनी सैनिक बँकेने लिलाव प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने केली असले बाबत जिल्हा उपनिबंधक यांचे कडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून सहाय्यक निबंधक यांनी चौकशी करून १७/०२/२० रोजी जिल्हा उपनिबधक यांना अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये म्हंटले आहे की, कर्जदाराच्या थकीत कर्जापोटी कर्जदार शेळके यांची जमीन जप्त  करून २००८ मध्ये लिलाव केला होता. लीलावापोटी आलेल्या रकमेतून कर्जभरणा न झाल्याने कर्जदाराला असणाऱ्या जामीनदाराची पुणे येथील जमीन २०११ मध्ये लिलाव करून आलेल्या पैशातून कर्जदाराचे कर्ज व जमीनदाराचे कर्ज वसूल करण्यात आले. यावेळी सरचार्ज रक्कम म्हणून शेळके यांच्याकडून १०२१८६ व जामीनदार यांच्याकडून त्यांच्या कर्जापोटी ६३७७९ रुपये सरचार्ज वसूल करण्यात आला. वसूल केलेला सरचार्ज सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे यांचे ६/११/१९८५ च्या आदेशांचे उल्लंघन करून वसूल केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच सदर परिपत्रक मध्ये जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेच लिलाव झाल्यावर आलेल्या रकमेवर ६ % दराने वसूल करावयाचा आहे मात्र बँकेने आदेशाचे उल्लंघन करत  सरचार्ज वसूल करताना नियमबाह्य १०.०९ % दराने वसूल केल्याचे दिसून येत आहे. सरचार्ज ची वसूल केलेली रक्कम सरकारी कोषागारात भरणे अनिवार्य असताना ती भरली नसल्याचे निष्पन्न झाले असल्याने शासनाची फसवणूक केलेचे उघड होत असून याला सर्वस्वी बँकेचे अधिकारी जबाबदार असलेचा ठपका सहाय्यक निबंधक यांनी ठेवला आहे.  जमिनीची अपसेट प्राइस २००८ मध्ये केलेली असताना कर्जदाराची जमीन २०११ मध्ये लीलावाद्वारे विक्री केलेली आहे. वास्तविक पाहता अपसेट प्राईस ही त्या त्या आर्थिक वर्षासाठीच ठरवून दिलेली असते. त्यामुळे २००८ च्या अपसेट प्राइस वर २०११ मध्ये सैनिक बँकेने जमीन लिलाव करून विकणे चुकीचे असल्याचा अहवाल सहाय्यक निबंधक यांनी दिला आहे. 

       याबाबत तक्रारदार विजय शेळके व अन्याय निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे  यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांचे कडे तक्रार केली असून सदर प्रकाराबाबत जिल्हा उपनिबंधक पारनेर सैनिक बँक यांच्यावर काय कारवाई करणार याकडे तक्रारदार यांचे लक्ष लागून आहे.