राज्यातील शाळांबाबत मोठा निर्णय, विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा…!!

महाराष्ट्र दर्शन न्यूज

राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद.. अर्थात ‘नॅक’कडून राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापीठांचे मूल्यांकन केले जाते.. त्याद्वारे शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षणाचा दर्जा तपासला जातो.. तसेच विद्यार्थ्यांना कोणत्या सोयी-सुविधा दिल्या जातात, याचीही ‘नॅक’ (NACC) समितीकडून तपासणी केली जाते..

‘नॅक’च्या धर्तीवरच आता राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा तपासला जाणार आहे.. या शाळांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापन केला होता. प्राधिकरणाच्या समितीने नुकताच राज्य सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला..

राज्यातील सर्व शाळांचे सर्वंकष मूल्यांकन करण्यासाठी नवे सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रारूप विकसित करण्याची शिफारस या समितीने अहवालात केली होती. त्यामुळे ‘नॅक’च्या धर्तीवरच आता राज्यातील प्राथमिक शाळांचेही ‘ग्रेडेशन’ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे..

शाळांचे मूल्यांकन व त्यांची गुणवत्ता व दर्जा निश्चित करण्यासाठी शाळेच्या वर्गखोल्या, शैक्षणिक साधनसामग्री, विविध मूल्यांकन मॉडेल्समधील मुद्दे, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी आदी मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घटकासाठी प्रत्येकी 10 गुण दिले जावेत व या गुणांच्या आधारे शाळांची वर्गवारी निश्चित करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे.

शाळा मूल्यांकनासाठी पाच मानके

• प्रशासकीय कार्यपद्धती
• मूल्यमापनातील घटक
• प्राप्त माहितीचे संकलन व पृथक्करण करणे
• मूल्यांकनाचा अहवाल तयार करणे
• संगणक प्रणालीद्वारे शाळांचे ग्रेडेशन निश्चित करणे.

विविध मुद्द्यांच्या आधारे शाळांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.. त्यातून एकूण गुणांपैकी मिळालेले गुण निश्चित केले जातील.. त्याद्वारे शाळांचे मूल्यांकन केले जाणार असल्याची शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.. लवकरच राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

Source