आमदार निलेश लंके यांनी नाभिक समाजाच्या मागण्या सरकार दरबारी मांडून नाभिक समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अशी नाभिक समाजाची मागणी

पारनेर : तालुक्यातील नाभिक समाजाने आमदार निलेश लंके यांना समाजाच्या मागण्याचे निवेदन देऊन समाजाच्या अडचणी सरकार दरबारी मांडून न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे.

गेली तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सलून व्यवसाय बंद आहे. अनेक वेळा शासनाकडे मागणी करूनही सरकार नाभिक समाजाच्या मागण्यांकडे साफ डोळेझाक करत असल्याची भावना नाभिक समाजाकडून व्यक्त होत आहे. तीन महिन्यांपासून सलून व्यावसायिकांची दुकाने बंद असल्याने घरखर्च चालवणे ही अवघड झाले असताना दुकान बंद असून दुकानाचे भाडे मात्र सुरू आहेत. त्यामुळे आता गाळे मालकही भाडे मागण्यांसाठी सुरुवात झाली आहे. आता हे भाडे द्यायचे कसे हा प्रश्न व्यवसायिकापुढे निर्माण झाला आहे. त्याच बरोबर अनेक आर्थिक अडचनीना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पारनेर तालुक्यातील नाभिक बांधवांनी आमदार निलेश लंके यांना समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये नाभिक बांधवाना 10,000 महिना अनुदान मिळावे. तसेच लॉकडाऊन काळात दुकाने बंद असून सुद्धा लाईट बिल हे जास्त आले आहेत ते माफ करावे. दुकान गाळ्याचे भाडे पूर्णपणे माफ करावे. बँकेच्या कर्जाच्या हप्त्यात सूट मिळावी, व सलून दुकाने सुरु करण्यास तात्काळ परवानगी द्यावी. या नाभिक समाजाच्या मागण्या आमदार निलेश लंके यांनी सरकार दरबारी मांडाव्यात व नाभिक समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अशी आशा व्यक्त केल्या. याप्रसंगी आमदार निलेश लंके यांनी नाभिक बांधवाना किराणा किट चे वाटप केली.

नाभिक बांधवांची दुकाने सुरू करण्याबाबत शासनाकडे मागणी करणार असुन इतर मागण्या या संबंधीत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे - आमदार निलेश लंके

लॉकडाऊन मध्ये नाभिक बांधवानी शासनाच्या आदेशानुसार आपली दुकाने बंद ठेऊन आपले महत्वाचे योगदान दिले आहे. पण सरकार मात्र नाभिक समाजाच्या भावना समजून घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याने नाभिक समाज या सरकारवर नाराज झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. यावेळी आमदार निलेश लंके यांना निवेदन देण्यासाठी तालुक्यातील सर्व नाभिक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.