महाराष्ट्र दर्शन न्यूज / मुंबई
देशातील गरीब व गरजू नागरिकांसाठी रेशन कार्ड म्हणजे जगण्याचा आधार आहे. खरं तर कोविड काळापासून त्याची जास्तच प्रचिती आली आहे. तसेच रेशन कार्ड हे कार्यालयीन कामकाजासाठी महत्वाचे दस्तऐवज देखील आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य आहे. देशभरातल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना अत्यल्प दरात रेशन कार्डवर अन्नधान्य वाटप केलं जातं. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अपात्र नागरिक बनावट पद्धतीनं तयार केलेल्या रेशन कार्डच्या माध्यमातून शासकीय रेशन योजनेचा लाभ घेत असल्याचं समोर आल्याने सरकारने यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आणि उत्तराखंड सरकारने आपापल्या राज्यात रेशन कार्ड तपासणीचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच रेशन योजनेसाठी पात्र नसलेल्या सर्व रेशन कार्डाची तपासणी करून ते रद्द करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. राज्यातले जे नागरिक रेशन योजनेसाठी पात्र नाहीत, अशा सर्व नागरिकांच्या रेशन कार्डाची तपासणी केली जाईल. ही मोहिम 31 मे 2022 पर्यंत चालणार आहे.
खालील नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे :-
- चारचाकी वाहन
- शस्त्र परवाना
- घरात एसी
- सरकारी नोकरी करणारी व्यक्ती
- कर भरणारी व्यक्ती
- अडीच एकरापेक्षा अधिक जमीन
- मासिक वेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक
- शासकीय विभागांमध्ये कॉन्ट्रॅक्टवर कार्यरत असलेले नागरिक
.gif)
आपण दिलेल्या सुचनेबद्दल धन्यवाद