बालविवाहासाठी सरपंचांना दोषी धरणार असाल तर सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन उभे करू - सरपंच सेवा संघाचे राज्य सरचिटणीस बाबासाहेब पावसे

 

महाराष्ट्र दर्शन न्युज / संगमनेर

संपुर्ण महाराष्ट्रात सरपंचांना एकत्रित करून ग्रामविकासाचा भूमिका घेऊन राज्यात सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य या प्रथम शासन नोंदणीकृत सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर कार्यरत आहे. सरपंच हा गांवचा मुख्यमंत्री आहे असं म्हणतात. परंतु सर्व प्रशासकीय खापर सरपंचांवर फोडता बाकीची यंत्रणा मग काय करते असा सवाल सरपंच संघटीत चळवळीचे प्रणेते सरपंच सेवा संघाचे राज्य सरचिटणीस मा.बाबासाहेब पावसे पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे सरकारला विचारला आहे. सरपंच हा कोरोणाच्या काळात रात्रंदिवस मेहनत घेऊन ग्रामीण भागात कोरोणा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते. सरपंच हा गांवच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वी करून गांवच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य लोकांपर्यंत विविध योजनेच्या माध्यमातून गावातील लोकांना आधार देत असतात. एका गावात कमीत कमी १० शासकीय कर्मचारी असतात ते शासनाचे पगार घेतात. ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य आधिकारी शाळेचे मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका यांना सुध्दा हि जबाबदारी दिली पाहिजे हे शासकीय कर्मचारी आहे. त्यांना ही  गावाची सर्व माहिती असते. बाल विवाह होऊ नये व झालाच तर त्याची जबाबदारी सरपंच व सर्व सदस्य यांच्यावर न ठेवता सर्वानी लक्ष ठेवावे अस शासनानी ठरवायला पाहीजे. फक्त सरपंच जबाबदार अस कस होऊ शकत हे चुकीचे आहे. सरपंच आम जनतेचे प्रश्न सतत सोडवणूक करत असतात. शासनाने हा जिआर मागे घ्यावा, गावातील होणाऱ्या बालविवाहास सरपंचांना जबाबदार धरणार असा फतवा काढून सरपंचांना अडचणी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे.

बालविवाह प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सरकारने सरपंच यांना दोषी धरणार असेल तर सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन उभे करू - सरपंच सेवा संघाचे राज्य सरचिटणीस बाबासाहेब पावसे