राज्यातील शिक्षकांसाठी मोठी बातमी आहे.. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवण्याचे, त्यांना शिस्त लावण्याचे काम शिक्षक करीत असतात, मात्र शिक्षकच शिस्त पाळत नसतील तर.. अशा मनमानी कारभार करणाऱ्या शिक्षकांना चाप लावण्याचे काम मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने केलंय..
काही कारणास्तव शालेय शिक्षकांना सुट्टी घ्यायची असेल, तर त्यासाठी रितसर अर्ज करणं आवश्यक असते. तसेच, ड्युटीवर परत हजर झाल्यावर रजिस्टरवर शिक्षकांनी सही करायला हवी.. मात्र, बरेच शिक्षक असं करीत नाहीत.. अशा शिक्षकांचे पगार आता कापले जाणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर नागपूर खंडपीठाने नुकतंच शिक्कामोर्तब केलं.
नेमकं प्रकरण काय..?
जिल्हा परिषदेच्या ज्युनिअर कॉलेजमधील एक शिक्षक वारंवार विनाकारण सुट्या घेत होते. शिवाय, सुट्यांसाठी ते रितसर अर्जही करीत नव्हते, सुटीसाठी कोणतीही कारणेही देत नसत.. याबाबत तक्रारी दाखल झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात संबंधित शिक्षकावरील आरोप खरे असल्याचे समोर आले.
तसेच, सुटीवर असतानाही रजिस्टरवर सही करून शाळेत हजर असल्याचे दाखविण्यासाठी या शिक्षकाने अपयशी प्रयत्न केल्याचेही समोर आले. चौकशीत शिक्षकावरील आरोप सत्य असल्याचे आढळल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्यांच्या वेतनात कपात केली. त्यावर संबंधित शिक्षकाने मुख्याध्यापक व शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली.
विभागीय आयुक्तांनीही शिक्षण विभागाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध संबंधित शिक्षकाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. नागपूर खंडपीठानेही या शिक्षकाची याचिका फेटाळून लावली. सुटीसाठी अर्ज न करता, तसेच कोणतेही कारण न सांगता सुटीवर जाणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीत कपात करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा नागपूर खंडपीठाने दिला.
.gif)
आपण दिलेल्या सुचनेबद्दल धन्यवाद