महावितरणने दाखल केलेला वीज दरवाढ प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करावा- प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे

महाराष्ट्र दर्शन न्यूज / निघोज /प्रतिनिधी सागर आतकर

महावितरण कंपनीने यावेळी मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षांमध्ये ६७,६४४ कोटी रुपये तूटीच्या भरपाईची मागणी केलेली आहे. एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी सरासरी ३७% दरवाढीची आहे. स्थिर व/वा मागणी आकार, वहन आकार व वीज आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. ही दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी व राज्यातील सध्याचेच वीजदर कमी करून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक व समपातळीवर आणावेत या जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

मागणीमागील सर्व कारणे, वस्तुस्थिती व सद्यस्थिती खालील प्रमाणे आहे.

१.) महाराष्ट्रातील औद्योगिक, घरगुती, व्यावसायिक व शेतीपंप या ४ प्रमुख वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीजदर आजचा

इंधन समायोजन आकार वगळताही देशात सर्वाधिक आहेत.

२.) सद्यस्थितीत सर्वाधिक दर असताना कोणतीही दरवाढ केली, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम राज्याचे हित व राज्याचा

विकास यावर होणार आहेत.

३.) इंधन समायोजन आकारासह सध्या लागू असलेल्या औद्योगिक वीज दरामुळे आजच राज्यातील वीजवापर जास्त

असणारे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत. असे उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास बंद पडतील व सीमेवरील उद्योग

नाईलाजाने शेजारील राज्यात जातील.

४.) सध्याचे दर व प्रस्तावित दर यांचा तुलनात्मक तक्ता सोबत जोडला आहे. यापैकी फक्त मूळ वीज आकार (सध्याचे व

प्रस्तावित) यांची तुलना केली तर निव्वळ वीज आकारातील वाढ ५२% ते ५९% इतकी प्रचंड व कोणत्याही

वर्गवारीतील ग्राहकांना न झेपणारी आहे.

५.) दि. ३० मार्च २०२० च्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार या वर्षीचा सरासरी वीज देयक दर

७.२७ रु. प्रति युनिट आहे. तथापि इंधन समायोजन आकार समाविष्ठ करून हा सध्याचा सरासरी देयक दर ७.७९ रु.

प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे.

६.) महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी अनुक्रमे ८.९० रु. प्रति युनिट व ९.९२ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे

दरनिश्चितीची मागणी केली आहे. सरासरी वाढ दाखविताना इंधन समायोजन आकार समाविष्ट करून वाढ या वर्षी

१४% व पुढील वर्षी ११% एकूण २५% अशी कमी दाखविली आहे.

७.) "१०% च्यावर दरवाढ हा टॅरिफ शॉक ठरतो. त्यामुळे १०% हून अधिक दरवाढ करु नये" या विद्युत अपीलीय

प्राधिकरण, नवी दिल्ली या वरीष्ठ न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग करून ही मागणी करण्यात आली आहे.

८.) देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर आजच आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. त्यात अशी

अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे घातक परिणाम होणार आहेत.शेवटी वीजग्राहक हाच बळीचा बकरा ठरणार आहे.

९.) "खर्च वाढला, करा दरवाढ ! घाटा झाला, करा दरवाढ !!" ही मानसिकता आता बदलली पाहिजे. तसेच अकार्यक्षमता,

चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार यांना मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता बंद केली पाहिजे. स्पर्धा, कार्यक्षमता,

प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे व ते शक्यही आहे.

१०.) शेतीपंपांचा वीजवापर दुप्पट दाखवून किमान १५% अतिरिक्त वीज वितरण गळती लपविली जात आहे हे आता

जगजाहीर आहे. १५% अतिरिक्त वितरण गळती म्हणजे वार्षिक अंदाजे १३,००० कोटी रु. चोरी व भ्रष्टाचार आहे.

परिणामी राज्यातील सर्व प्रामाणिक वीज ग्राहकांवर १.१० रु. प्रति युनिट बोजा सातत्याने पडतो आहे.

११.) राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वीजेची किंमत प्रति युनिट ३.०० रु. ते ३.५० रु. आहे. अदानी पॉवर

वगळता अन्य खाजगी कंपन्याकडून ३.५० ते ४.०० रु. प्रति युनिट दराने वीज मिळत आहे. तथापि सर्वाधिक वीज

निर्मिती खर्च म्हणजे केंद्रनिहाय अंदाजे ४.५० रु. ते ७.५० रु. प्रति युनिट हा महानिर्मिती कंपनीचा आहे.

१२.) आज वितरण कंपनीकडे असलेल्या अतिरिक्त वीजेपोटी वीज न वापरताही स्थिर आकारासाठी राज्यातील सर्व वीज

ग्राहकांना प्रति युनिट ३० पैसे भरावे लागत आहेत. वीज उपलब्ध असूनही खांब, रोहित्रे, वाहिन्या इ. पायाभूत सुविधा व

देखभाल दुरुस्ती मधील त्रुटी यामुळे राज्यात सर्वत्र वीज खंडीत होते आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान दरवर्षी किमान

३५०० कोटी रु. आहे. याचा पुन्हा ग्राहकांवरील बोजा ३० पैसे प्रति युनिट आहे.

१३.) वरील सर्व बाबतीत सुधारणा केल्या तर आपले वीजदर खाली येऊ शकतात. आज देशात सर्वाधिक असलेले वीजदर

स्पर्धात्मक पातळीवर येऊ शकतात.

१४.) खरी वितरण गळती मान्य करून ती खरोखर १५% च्या खाली आणणे, २४×७ वीज पुरवठा करणे, कार्यक्षमता व

व्यावसायिक व्यवस्थापन या आधारे खर्च कमी करणे व उत्पन्न वाढविणे या सर्व बाबी महावितरणच्या हातात आहेत.

वीज उत्पादन खर्च कमी करणे हे महानिर्मितीच्या हातात आहे. या कंपन्या स्वतःहून यापैकी कांहीही करीत नसल्यामुळे ते करायला त्यांना भाग पाडणे ही आता सर्वस्वी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

                                    सध्याच्या मूळ देयक दराने तुलना केली तरीही महावितरणचे औद्योगिक, घरगुती, व्यापारी व शेतीपंप वीजदर हे देशात सर्वात जास्त आहेत. यासंबंधी औद्योगिक व घरगुती दर माहितीचे दोन तुलनात्मक तक्ते सोबत जोडले आहेत. जास्त दर असूनही इतकी प्रचंड मागणी ही राज्यातील सर्व घरगुती व व्यावसायिक वीज ग्राहकांना प्रचंड शॉक देणारी व त्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. उद्योगांना देशांतर्गत व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करावयाची असते. आजच्याच इंधन समायोजन आकारामुळे अडचणीत असलेले उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास स्पर्धेत टिकूच शकणार नाहीत. त्यामुळे ही प्रस्तावित दरवाढ राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना रोखणारी व राज्यात असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे. शेतीचा  विकास महत्त्वाचा आहे हे कोरोना काळात स्पष्ट झालेले आहे. असे असूनही कंपनीची अवाढव्य दरवाढ मागणी  शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक संकटात टाकणारी आहे. अशा प्रसंगी ग्राहकांच्या हितासाठी व राज्याच्या विकासासाठी  आयोगास निर्देश देण्याचे अधिकार वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम १०८ अन्वये राज्य सरकारला आहेत. गुजरातमधील सध्याचे औद्योगिक दर आपल्यापेक्षा २५% ते ३५%नी कमी आहेत. राज्य सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. या प्रस्तावित दरवाढीचे अत्यंत गंभीर व घातक परिणाम होणार आहेत. हे ध्यानी घेऊन राज्य  सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी व राज्याच्या हिताच्या दृष्टिने ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी. इतकेच नाही तर गुजरात मॉडेल प्रमाणे आपलेही वीजदर कमी करून अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर आणावेत अशी  मागणी जनता दल (से.) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.