जुन्या पेन्शन साठी दोन लाख कर्मचाऱ्यांचा विराट मोर्चा दिल्ली संसद भवनावर धडकणार - बळीराम उबाळे

महाराष्ट्र दर्शन न्यूज / पाटोदा / प्रतिनिधी गणेश शेवाळे

            1 जानेवारी 2004 आणि दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पासून केंद्र व राज्य सरकारने शासकीय निमशासकीय शिक्षक कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्ती वेतन योजना बंद करून अंशदायी पेन्शन योजना देशात व राज्यात लागू केली आर्थिक सामाजिक सुरक्षा संपुष्टात आणल्याने कर्मचारी वर्गासमोर जीवन जगण्याची असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. यासाठी मागील 17 वर्षापासून प्रचंड विरोध सुरू असून संप, मोर्चे, धरणे, निषेध यासारख्या लोकशाही मार्गाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि केंद्राने केलेला PFRADA कायदा रद्द करावा यासाठी कर्मचारी चळवळीचा संघर्ष सुरू आहे. मागील एक वर्षाचे कालखंडात राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, केरळ राज्यांनी राज्य सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा क्रांतिकारक जनहिताचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील 14 ते 20 मार्च 2023 चा कर्मचाऱ्यांच्या संपाने सर्व राज्य सरकारांना हादरवून सोडले आहे, आणि त्यातूनच महाराष्ट्रात आणि केंद्रात अभ्यास समिती आयोगाची नेमणूक राज्य व केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र जोपर्यंत PFRADA कायदा रद्द होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारच्या अधिकाराला मर्यादा पडतात. त्यामुळे देशभरातील दोन कोटी कर्मचारी वर्गांनी PFRADA कायदा रद्द करण्यासाठी गेल्या वीस वर्षांपासून शासन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अल्प वेतन मानधनावर नेमणूक करून शोषण करत आहे व त्यांना सेवेत नियमित न करणे समान काम समान वेतन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार धोरण लागू न करणे यामुळे सर्व तरुण पिढी बरबाद होत आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरण याला सर्व कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. केंद्रीय व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन दिनांक 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी रामलीला मैदान ते संसद भवन जंतर मंतर पर्यंत देशभरातील दोन लक्ष कर्मचारी तथा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा भव्य लॉंग मार्च करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे. तरी आपल्या हक्कासाठी व क्रांतिकारी निर्णयासाठी सामाजिक आर्थिक सुरक्षेसाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व संघटनाच्या अध्यक्ष सचिव जिल्हा पदाधिकारी तालुका अध्यक्ष तालुका सचिव तालुका पदाधिकारी यांनी दिल्लीच्या संसद भवन वरील धडक मोर्चा सर्व कर्मचारी बांधवांनी सहभागी व्हावे असे आव्हान बीड जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम उबाळे, उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण, जिल्हा सरचिटणीस नंदकिशोर परळकर, कार्याध्यक्ष शिवलाल राठोड, कोषाध्यक्ष उमेश हुलजुते, जि.प कर्म अध्यक्ष प्रदीप कुमार राठोड, जि.प अध्यक्ष श्रीकृष्ण वैराग्य, स्थापत्य यांत्रिकी सहाय्यक चे जिल्हाध्यक्ष सचिन तांदळे, सचिव रुपेश कोकीळ, राज्य उपाध्यक्ष ओमकार उबाळे, महिला अध्यक्ष आशाताई धुतमल, वाहन चालक अध्यक्ष अनिल गोरे, चतुर्थ श्रेणी अध्यक्ष बबन पवार, अर्जुन शेळके, सहसचिव प्रदीप बनकर, उत्तरेश्वर जाधव, भीमराव काटे, संघटक विलास बहिरवाळ इत्यादींनी केले आहे.