श्रीगोंदा: कोरोना महामारीच्या काळात गेल्या मागील पाच महिन्यात सर्वात मोठे संकट नाभिक समाजावर आलेले आहे. आता पर्यंत नाभिक समाजातील १६ युवकांनी आत्महत्या केल्या असून नाभिक व्यवसाय २५% वर येऊन ठेपला आहे. नाभिक समाज उपासमारिला तोंड देत असताना सुद्धा सोशल मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाद्वारे झालेल्या बदनामीला सामोरे जात आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये नाभिक समाजाने शासनाला अनेक निवेदने दिलेली आहे. तरी शासनाने नाभिक समाजाच्या निवेदनाची कुठलीच दखल घेतली नाही. तसेच आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबाबद्दल शासनाने घेतलेल्या असंवेदनशीलतेमुळे समाज्याच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत.
नाभिक समाजाच्या मागण्या :१) आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबाना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत करण्यात यावी. २) २६ मार्च १९७९ रोजी शासनाने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशी नुसार नाभिक समाजाला अनुसूचित जाती (SC) मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. ३) लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून सलुन व्यावसायिकाला दरमहा १०,०००/- रु ची मदत मिळावी. ४) सलुन व्यावसायिकांना ५० लाख रु विमा संरक्षण देण्यात यावे. ५) सलुन व्यावसायिकांचे लॉकडाऊनमधिल वीजबील माफ करण्यात यावे. ६) सलुन व्यावसायिकांना संपूर्ण काम करण्याची परवानगी द्यावी.
महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष मा.श्री.कल्याणरावजी दळे साहेब व प्रदेश उपाध्यक्ष मा.श्री.माऊली मामा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली नाभिक समाज्याच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री मा.श्री.उद्धवजी ठाकरे यांना श्रीगोंदा तहसीलदार साहेबांमार्फत श्रीगोंदा तालुका नाभिक महामंडळाकडून निवेदन देण्यात आले.
राज्य शासनाने १५ दिवसाच्या आत आम्ही केलेल्या मागण्यांच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा व नाभिक समाजाला न्याय द्यावा. जर आपण आमच्या मागण्यांना न्याय दिला नाही तर संपूर्ण राज्यभर आम्ही तीव्र आंदोलनाची भुमिका घेऊ व त्यामुळे राज्यात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहिल असे युवक जिल्हाध्यक्ष पै.अजय रंधवे यांनी सांगितले. यावेळी श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष विजय भाऊ क्षिरसागर, ओबीसी जिल्ह्याचे नेते कांतीलाल कोकाटे, जिल्हा सचिव इंद्रजित कुटे,ओबीसी महासंघ श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष मदन गडदे, रोहन रंधवे, शहराध्यक्ष राजेंद्र कुटे, जिल्हा संपर्क प्रमुख गणेश शिंदे, शरद शिंदे, अप्पासाहेब रंधवे, सोमनाथ कोकाटे यावेळी उपस्थित होते.
.gif)
आपण दिलेल्या सुचनेबद्दल धन्यवाद