पारनेर तालुक्यातील पुनर्वसित बांधवाना प्रशासनाने न्याय दयावा.
शिवबा संघटना/प्रहार जनशक्ती पक्षाची मागणी.
ज्या पाटबंधारे प्रकल्पामुळे जे विस्थापित झालेले बाधित झालेल्या व्यक्तीची पुनर्वसन अधिनियम १९७६,१९८६ व १९९९ नुसार पात्रता तपासून राहण्याच्या उद्देशाने जमीनीचे वाटप करण्यात आले होते. व त्या जमिनी वर कोणताही भोगवटा असला तरी ही तो भोगवटा वर्ग १ करण्यासाठी शासनाने सांगितले होते. तसे आदेश शासन निर्णय काढून अधिकारी वर्गाला देण्यात आले होते. मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसून येते.
पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित असलेले पारनेर तालुक्यात निघोज, कोहकडी, म्हसे, चोंभुत, रेनवडी अशा अनेक गावात आहेत. त्याच्याकडून या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सबंधित प्रकरणासंदर्भात नायब तहसीलदार रोहकले यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यानी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. व तातडीने सर्व बाधित गावातील तलाठी व मंडलाअधिकारी याना आदेश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जोपर्यंत सदर प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत शिवबा संघटना/प्रहार जनशक्ती पक्ष या सर्व बाधितांच्या पाठीशी खंबीर उभा राहणार असल्याचे अनिल शेटे व उपसरपंच उमेश सोनवणे यानी सांगितले. सदर प्रश्न सोडविण्यात कसूर झाला तर वेळेप्रसंगी आंदोलन ही करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी शिवबा संघटना अध्यक्ष व बच्चूभाऊ समर्थक अनिल शेटे, माजी उपसरपंच उमेश सोनवणे, राहुल शेटे, हरीश मदगे व सहकारी उपस्थित होते.
.gif)
आपण दिलेल्या सुचनेबद्दल धन्यवाद