संदीप गुंड यांची दिल्ली पॅटर्न राज्य अभ्यास गटात सदस्य म्हणून निवड

निघोज / महाराष्ट्र दर्शन न्यूज : 

पारनेर तालुक्यातील वडगाव गुंड येथील राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते हे तंत्रस्नेही शिक्षक संदीप गुंड यांची दिल्ली पॅटर्न राज्य अभ्यास गटात सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. त्याचबरोबर संदीप गुंड हे भारत सरकारच्या ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड या समितीचे सदस्य तसेच आय एम अहमदाबादच्या ग्रासरूट इनोव्हेशन कोर टीमचे सदस्य म्हणून काम पाहत आहेत. 

17 डिसेंबर 2019 रोजी दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये झालेल्या अमुलाग्र बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गटाच्या स्थापनेबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने शासन निर्णय पारित केला. दिल्ली सरकारच्या दिल्ली निगम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेत झालेले बदल विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी असणाऱ्या सुविधा विद्यार्थ्यांचे संस्कार व शिस्त शिक्षकांच्या शिकवण्याची कार्यपद्धती आदी गोष्टींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ मंडळींचा अभ्यासगट राज्यशासनाने नेमला आहे. या अभ्यास गटामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील काही तज्ञ मंडळींचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्याच अनुषंगाने आपल्या पारनेर तालुक्यातील राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते तंत्रस्नेही शिक्षक शिक्षक संदीप गुंड यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने झालेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी खास डिजिटल गुरुजी संदीप गुंड यांची निवड करण्यात आली आहे. या अभ्यास गटाचे पथक प्रमुख म्हणून औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांची निवड करण्यात आली आहे.

नुकतेच कागल येथे या अभ्यास गटाचे पहिले चर्चासत्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व कोल्हापूर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सिंह चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले सदर चर्चासत्रात दिल्ली पॅटर्नमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयावर संदीप गुंड यांनी सादरीकरण केले या समिती बरोबरच संदीप गुंड हे भारत सरकारच्या ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड या समितीचे सदस्य आहेत तसेच आय एम अहमदाबादच्या ग्रासरूट इनोव्हेशन कोर टीमचे सदस्य म्हणून काम पाहत आहेत दिल्ली सरकारच्या दिल्ली निगम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये झालेल्या सर्व शैक्षणिक व भौतिक बदलांचे गुणात्मक व संख्यात्मक विश्लेषण या अभ्यास गटातून केला जाणार आहे व याबाबतचा अहवाल शासनास दोन महिन्याच्या आत सादर करणार आहेत.