महाराष्ट्र दर्शन न्यूज | मुंबई :
एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण करावं, यासाठी सुरू असलेल्या असलेल्या संपाबाबत मुंबई हायकोर्टात काल सुनावणी झाली होती. ‘संपकरी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे आहे. मात्र संपकरी कर्मचारी संप मिटवून कामावर रुजू होण्यास तयार असतील तर त्यांना कारवाईच्या भीतीविना रुजू होऊ द्या,’ असं मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.
एसटी संपाबाबत आज पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी नवा अल्टीमेटम दिल्याने विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत संपकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देणे, ग्रॅच्युइटी, पीएफ-पेन्शन वेळेत मिळणे इत्यादीविषयी आम्ही आदेश देऊ, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.
एसटी महामंडळाने हायकोर्टात अशी हमी दिली की, जे संपकरी कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई सुरू असली तरी ती मागे घेऊन समज देऊन कामावर घेऊ.
हायकोर्टाच्या कालच्या आदेशात काय म्हटलं :-
- कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई नको.
- एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत रुजू व्हावे.
- एसटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी मिळावी.
- बकरी आणि वाघाच्या लढाईत बकरीला वाचवणं गरजेचं.
- प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 300 रुपये प्रमाणे एकूण 30 हजार रुपये कोव्हिड भत्ता द्यावा.
- प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कोणत्या ना कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं आहे.
- कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही, असं वागले.
- पण या कर्मचाऱ्यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी.
- त्यांच्या उपजीविकेचं साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेऊ नका.
- Source
आपण दिलेल्या सुचनेबद्दल धन्यवाद