जमिन, प्लॉट खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय..

महाराष्ट्र दर्शन न्यूज 

महाराष्ट्रात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना अडचणीच्या वेळी आपली जमीन विक्री करणेही शक्य होत नाही. तसेच काही क्षेत्र विकून अडचणीतून मार्ग काढण्याची मुभा नसल्याने छोटे शेतकरी खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडले आहेत. मात्र आता काही तुकड्यात तुम्हाला जमीन खरेदी करता येणार आहे.

तुकडा बंदी नियमाच्या त्रासामुळे लोक त्रस्त होते. पण आता दिलासा मिळाल्यानंतर आता 1-2 गुंठे जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहेत. यासोबतच तीन गुंठ्यांची अट त्यामुळे असणार नाही. कारण तुकडा बंदीचे नियम औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. आता आपल्याकडे जमिनीचे कमी क्षेत्र जरी असेल तरी ते तुम्ही बिनधास्त विकू शकणार आहात.

राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 पासून जमीन तुकडाबंदी नियम लागू केले होते. त्यात एन ए 44 जमीन वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉट रजिस्ट्री बंद होती. जमिनीचे तुकडे करुनही विकता येत नव्हते. त्याची रजिस्ट्री बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी नियम क्रमांक 44 (1) (ई) हा नियम ठेवला होता. त्यामुळं अशा घर आणि जमिनीची विक्री खरेदी व्यवहार नाईलाजानं बॉण्ड पेपरवर व्हायला लागली होती. या विरोधात काही लोकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. त्यामुळं आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास संपणार आहे.

राज्यात तुकडेबंदी असल्याने खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तांसोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी न स्वीकारण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रकाद्वारे काढले होते.

त्यावर सुनावणी झाली असून हे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay / Mumbai high court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad khandapith) न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका, एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी रद्द केल्याने छाेटे प्लाॅटधारक आणि प्लॉटिंग व्यावसायिकांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग सुरळीत झाला आहे.

दरम्यान काही हरकतदारांनी म्हटलं की, त्यांनी प्लॉट (plot), रो हाऊसेस (row houses) विकल्यानंतर ते खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी औरंगाबामधील दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले होते. शासनाची स्टॅम्प ड्युटी भरूनही दुय्यम निबंधकांनी खरेदीखत न नोंदवता परत दिले. महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 व 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असं निबंधकांनी सांगितलं होतं.

Source