संजय गांधी योजनेसाठी वैद्यकीय अधिकारी यांचा दाखला ग्राह्य धरला जाणार : निलेश वाळुंज

शिरूर / प्रतिनिधी : किरण चौधरी

संजय गांधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे वयाचा इतर कुठलाही पुरावा नसल्यास समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य योजनेकरिता शासन निर्णयानुसार शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल असे लेखी शिरूर तहसील कार्यालयाकडून देण्यात आले असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी सांगितली.

        संजय गांधी योजनेच्या लाभासाठी जेष्ठ नागरिकांकडून शिरूर तहसीलदार यांना अर्ज सादर करणाऱ्या लाभार्थ्यांकडे जन्माचा इतर कोणताही पुरावा नसल्याने तसेच आधार कार्डवरदेखील अनेकांच्या जन्म तारखा चुकलेल्या आहे. आधार कार्डवरील तारीख दुरूस्तीसाठी जन्म दाखल्याशिवाय सध्या इतर कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसल्याने तारखेची दुरुस्ती होत नाही. पर्यायाने लाभार्थी शासन निर्णयाप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांचा वयाचा दाखला अर्जासोबत देत होते परंतु शासन निर्णयात स्पष्ट उल्लेख असतानाही असे प्रकरणांत वयाच्या पुराव्यांची त्रुटी दाखवण्यात येत असल्याने ज्येष्ठ लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून तहसीलदार यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन त्यात महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि.०३ मे २०२१ चे शासन निर्णयानुसार वयाच्या दाखल्याबाबत शासनाने अर्जदाराचा अर्ज स्विकारताना वयाचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायतीच्या/नगरपालिकेच्या/महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधारकार्ड यापैकी एक पुरावा ग्राहय धरण्यात यावा सदर पुरावा उपलब्ध नसल्यास ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैदयकिय अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैदयकिय अधिकारी यांनी दिलेला वयाचा दाखला ग्राहय धरण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्यानुसार समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य योजनेकरिता शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांचा वयाचा पुरावा ग्राहय धरणेची दक्षता घेत असून शासन निर्णयप्रमाणे आधार केंद्रांवर वयाच्या दालल्याबाबत दुरुस्तीसाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविण्यात आले असल्याचे संजय गांधी योजना नायब तहसीलदार सुवर्णा खरमाटे - सांगळे यांनी लेखी पत्र दिले आहे. अशी माहिती सांगून प्रशासनाकडून या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी माहिती सांगताना दिला.